सिलीसेढ़ से जयसमंद बांध की ओर जाने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में बने अवैध होटल और फॉर्महाउस अब प्रशासन की जद में आने वाले हैं। अलवर के प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा ने शनिवार को स्पष्ट किया कि इन पर पहले अधूरी कार्यवाही हुई थी, जिसे अब पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द ही कलेक्टर से चर्चा कर अतिक्रमण हटवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

शर्मा ने बताया कि प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। उद्देश्य यह है कि सिलीसेढ़ से आने वाले पानी के प्राकृतिक बहाव में कोई रुकावट न रहे। अवैध निर्माणों को हटाकर जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने की दिशा में यह कदम अहम साबित होगा।

शनिवार को अलवर दौरे पर आए प्रभारी सचिव ने कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें हाल ही में हुई अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन शीघ्रता से करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सटीक रिपोर्ट सरकार को भेजने के बाद प्रभावित किसानों और परिवारों को योजनाओं के तहत राहत पहुंचाई जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनप्रतिनिधियों और आमजन से संवाद कर जमीनी हकीकत का फीडबैक भी लें। साथ ही बिजली कटौती और विद्युत ढांचे को हुए नुकसान की शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही करने पर जोर दिया। शर्मा ने बताया कि विद्युत प्रसारण और वितरण विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि शहर और गांवों में चल रहे सुधार अभियानों पर खास निगरानी रखें।

उन्होंने ग्रेड सब-स्टेशन, 11 केवी लाइन और फॉल्ट निवारण व्यवस्था पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर लगे बिजली पोल और अन्य ढांचे को दुरुस्त रखने के आदेश भी दिए।

करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में जिले के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि योजनाओं के लाभ समय पर और पारदर्शिता से आमजन तक पहुंचने चाहिए, इसके लिए जिम्मेदारी तय की गई है।