वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधार के समर्थन के लिए राज्यों के वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती के माध्यम से आम आदमी को राहत देने के लिए सभी राज्य एक साथ आए।

सर्वसम्मति से 3 सिंतबर को लिया गया फैसला
3 सिंतबर को जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी सुधार के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनी। इस पैनल की अध्यक्षता सीतारमण कर रही हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल थे। पैनल को केंद्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 3 सितंबर से दो दिनों के लिए बैठक करनी थी, लेकिन एक दिन की मैराथन बैठक के बाद पहले ही दिन इसे मंजूरी दे दी गई।

जीएसटी परिषद ने हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर के तहत लाने को हरी झंडी दे दी है। कई जरूरी वस्तुओं पर टैक्स शून्य करने का निर्णय लिया गया। ये बदलाव 22 सितंबर को नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगे।

भारत के लोगों को मिली राहत
वित्त मंत्री ने कहा कि कल मैंने प्रत्येक वित्त मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि आप कितनी भी गहन चर्चा और तर्क कर सकते हैं, लेकिन अंततः परिषद ने इस अवसर पर कदम उठाया और भारत के सभी लोगों को राहत प्रदान की। और मैं इस सद्भावना के लिए आभारी हूं। इसलिए मैंने यह पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि परिषद का कार्य वास्तव में उल्लेखनीय है।

सीतारमण ने कहा कि इसलिए सदन की भावना यह थी कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिससे निस्संदेह आम आदमी को लाभ होगा। इसके खिलाफ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, आखिरकार सभी लोग एक अच्छे उद्देश्य के लिए एक साथ आए और मैं वास्तव में बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा कि परिषद ने अपने सदस्यों द्वारा दी गई प्रत्येक टिप्पणी और सुझाव को धैर्यपूर्वक सुना है। आम सहमति पर पहुंचने से पहले सभी बिंदुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।