दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को भी जहरीले स्मॉग की मोटी परत छाई रही। बिगड़ती हवा को देखते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि 18 दिसंबर से वैध PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में दूसरे राज्यों की केवल BS-6 गाड़ियों को ही एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा सभी पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की राजधानी में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के चालान काटे जाएंगे।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्लीवासियों से माफी मांगते हुए कहा कि नई सरकार हर दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुधारने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली AAP सरकार की नीतियों के कारण दिल्ली को प्रदूषण की “बीमारी” मिली है, जिसे अब कम करने की कोशिश की जा रही है।

इससे पहले सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर कक्षा 5 तक के स्कूल ऑनलाइन और 11वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया था। वहीं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी वकीलों और पक्षकारों को हाइब्रिड मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की सलाह दी है।

घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार और मंगलवार को कुल 228 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं, 5 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया, जबकि करीब 250 उड़ानें देरी से संचालित हुईं।

प्रदूषण का असर इंसानों के साथ-साथ जानवरों और पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। पशु चिकित्सकों के अनुसार सांस की तकलीफ, आंखों में जलन, संक्रमण और पेट से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स एनजीओ के संस्थापक डॉ. संजय मोहपात्रा ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने में 55 से 60 कुत्तों और बिल्लियों में फेफड़ों की गंभीर समस्याएं सामने आई हैं।

लोकलसर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के 82% लोगों के आसपास कोई न कोई व्यक्ति प्रदूषण से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि खराब मौसम के कारण अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं कर सके।

हालांकि, सीएक्यूएम द्वारा ग्रैप-3 और ग्रैप-4 लागू किए जाने के बावजूद हालात में ज्यादा सुधार नहीं हो पाया है। ग्रैप-4 के तहत वर्क फ्रॉम होम, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, निर्माण कार्य बंद और कचरा जलाने पर प्रतिबंध जैसे सख्त उपाय जारी हैं, फिर भी दिल्ली-एनसीआर की हवा फिलहाल राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है।