देश में राजनीतिक भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि नेताओं को समाज में भाईचारा बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने नेताओं और मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि देश का माहौल जहरीला होता जा रहा है और राजनीतिक भाषणों में जवाबदेही तय करने के लिए दिशानिर्देश जरूरी हैं। यह याचिका कथित हेट स्पीच के मुद्दे से जुड़ी बताई गई थी। हालांकि बेंच ने कहा कि मौजूदा याचिका कुछ चुनिंदा व्यक्तियों पर केंद्रित प्रतीत होती है, इसलिए इसे वापस लेकर व्यापक और निष्पक्ष आधार पर नई याचिका दायर की जाए।

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दें। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि केवल गाइडलाइन बना देने से उनका पालन कैसे सुनिश्चित होगा, क्योंकि भाषण विचारों से उत्पन्न होते हैं।

वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच पर पहले ही कई सिद्धांत तय कर चुका है, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन में राजनीतिक दलों और अन्य संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह व्यापक दायरे वाली निष्पक्ष याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है।