कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच होगी। तेलंगाना विधानसभा में न्यायमूर्ति पिनाकी घोष आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यह एलान किया।

रेड्डी ने सोमवार तड़के विधानसभा में हुई चर्चा के बाद कहा कि इस परियोजना की जांच सीबीआई को सौंपना जरूरी है, क्योंकि इसमें अंतरराज्यीय मुद्दे, विभिन्न केंद्रीय और सरकारी विभाग और एजेंसियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकारी संगठन और वित्तीय संस्थान भी परियोजना के डिजाइन, निर्माण और वित्तपोषण में शामिल हैं।

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर न्यायमूर्ति पिनाकी घोष आयोग की रिपोर्ट को लेकर तेलंगाना विधानसभा में रविवार को गरमा-गरम बहस हुई। विधानसभा में चर्चा के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अध्यक्ष की अनुमति से सदन कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में हुई अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय ले रहा है। चूंकि इसमें कई मुद्दे शामिल हैं और जांच के लिए उपयुक्त मामले भी हैं, इसलिए हमारी सरकार सीबीआई जांच के आदेश जारी कर रही है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और न्यायिक आयोग की रिपोर्टों ने परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों की गहन और अधिक व्यापक जांच की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई खामियों और अनियमितताओं की पहचान की है, जिनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार, योजना, डिजाइन और गुणवत्ता नियंत्रण में खामियां कालेश्वरम परियोजना के मेदिगड्डा बैराज की विफलता का कारण पाई गई हैं। सरकार ने अब तक कालेश्वरम परियोजना के लिए लिए गए ऋण पर मूलधन और ब्याज के रूप में 49,835 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें कुल ब्याज 29,956 करोड़ रुपये है और मूलधन 19,879 करोड़ रुपये चुकाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केन्द्र सरकार से बातचीत की और 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण पुनर्गठन करवाया। परियोजना के लिए ऋण बीआरएस सरकार द्वारा अत्यधिक ब्याज दरों पर प्राप्त किया गया था।