उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को अनिवार्य किए जाने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन पिटीशन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कार्यरत शिक्षक अनुभवी हैं और उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है। ऐसे में उनकी सेवा के वर्षों और योग्यता को नजरअंदाज करना न्यायसंगत नहीं होगा।

शिक्षक संघ ने किया फैसले का स्वागत

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने इसे शिक्षक हित में साहसिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि रिवीजन दाखिल करने से पहले राज्य सरकार को एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) से यह भी स्पष्ट कराना चाहिए कि आरटीई एक्ट, 2009 की धारा 23(2) का संशोधन, कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता।

पृष्ठभूमि

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सभी शिक्षकों के लिए TET पास होना अनिवार्य है। इस निर्णय से राज्य में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा पर सवाल खड़े हो सकते हैं, खासकर वे शिक्षक जो आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे।