उत्तर प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) की निगरानी को मजबूत करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। विभाग ने एक साप्ताहिक निरीक्षण फॉर्मेट जारी किया है, जिसमें अधिकारियों को यह बताना होगा कि उन्होंने किन विद्यालयों का निरीक्षण किया, वहां क्या कमियां या अच्छी बातें मिलीं और सुधार के लिए क्या कदम उठाए।

यह कदम हाल ही में लखनऊ के एक KGBV में छात्राओं की शिकायत के बाद पूरे प्रदेश में व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देशों के बीच उठाया गया है। समीक्षा बैठकों में लापरवाही मिलने पर विभाग ने यह कठोर प्रणाली लागू की है।

DM समिति को भी देनी होगी अलग रिपोर्ट

जिला मजिस्ट्रेट की ओर से गठित तीन सदस्यीय समिति के लिए भी एक अलग फॉर्मेट जारी किया गया है। समिति को DM को विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी—

• क्या निरीक्षण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हुआ?
• यदि नहीं हुआ, तो कारण क्या था?
• विद्यालयों की दीवारों पर बाल अधिकार, POCSO की धारा और हेल्पलाइन नंबर लिखे हैं या नहीं?
• क्या छात्राओं को इनकी जानकारी है?
• मीना मंच द्वारा जागरूकता कार्यक्रम हुए या नहीं?
• सुरक्षा से जुड़े उपकरण और टूल सही उपयोग में लाए जा रहे हैं या नहीं?

साथ ही यह भी बताया जाएगा कि विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन किस स्थिति में है।

निरीक्षण से सुधार का रास्ता साफ होगा: विभाग

समग्र शिक्षा के उप-निदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि अधिकारियों के नियमित स्थलीय निरीक्षण से विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि—

• वार्डेन के बाहर जाने की स्थिति में क्या दो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं मौजूद रहती हैं?
• गार्ड, चपरासी और चौकीदार समय से उपस्थित हैं?
• गेट पर एंट्री रजिस्टर मेंटेन हो रहा है?
• सीसीटीवी सही से चल रहे हैं और किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चला या नहीं?

उन्होंने कहा कि इन निरीक्षणों का उद्देश्य KGBV की सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करना है, ताकि बच्चियों की सुरक्षा और शिक्षा से कोई समझौता न हो।