पश्चिम बंगाल में सोमवार को शुभेंदु अधिकारी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आर.एन. रवि ने 35 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे।

नए मंत्रिमंडल में 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया है। इस विस्तार के बाद राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है।

इससे पहले 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया और क्षुदीराम टुडू ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी।

44 मंत्रियों की है अधिकतम सीमा

संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सदस्य हैं, इसलिए राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम 44 मंत्री बनाए जा सकते हैं।

सोमवार के विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है। ऐसे में अभी भी तीन पद रिक्त हैं। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इन पदों को खाली रखा जाएगा।

CM शुभेंदु के पास गृह और वित्त विभाग

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह और वित्त समेत कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, पशु संसाधन विकास और कृषि विपणन विभाग सौंपा गया है। अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और नगर निकाय विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

इसके अलावा अशोक कीर्तनिया को खाद्य एवं आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग दिया गया है, जबकि क्षुदीराम टुडू को जनजातीय विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भाजपा ने पहली बार बनाई सरकार

हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 में से 208 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में पहली बार सरकार बनाई। 4 मई को घोषित नतीजों में भाजपा को 207 सीटें मिली थीं, जबकि फालता सीट पर पुनर्मतदान के बाद भाजपा का आंकड़ा 208 तक पहुंच गया। तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई।

मनोज कुमार अग्रवाल बने नए मुख्य सचिव

राज्य सरकार ने IAS अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। यह आदेश 11 मई 2026 को जारी किया गया। अग्रवाल फिलहाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी और गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से नया कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं।