सपा ने चुनाव आयोग से यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले 2003 की मतदाता सूची और 7 जनवरी 2025 को अंतिम प्रकाशन के बाद पुनरीक्षण शुरू करने की तारीख के बीच की मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि यह सूचना निशुल्क मिलने पर मतदाता सूची को दुरुस्त कराने में बीएलओ को पूर्ण सहयोग दिया जा सकेगा।

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में 403 विधान क्षेत्रों के करीब 1 लाख 90 हजार पोलिंग स्टेशनों के करीब 15 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। विशेष पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची को शून्य (जीरो) करके बीएलओ घर-घर जाकर एक-एक मतदाता का सत्यापन करेंगे और गणना प्रपत्र फार्म भरेंगे।

मतदाता सूची को शुद्ध और दुरुस्त बनाने के लिए बीएलओ के साथ राजनैतिक दलों के बीएलए (बूथ लेवल एजेंट सहयोग करेंगे। सत्यापन में मृतक, स्थाई रूप से जगह बदलने वाले, बहुस्थानीय प्रविष्टियों और लापता आदि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाएंगे।

सपा का कहना है कि वर्ष 2003 के बाद कई बार पोलिंग स्टेशनों का विभाजन एवं पुनर्गठन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के बूथ व मतदान केंद्र बदल दिए गए हैं, जिन्हें चिह्नित करना बहुत जरूरी है। ज्ञापन सौंपने वालों में सपा के सचिव केके श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चंद्र यादव और राधेश्याम सिंह शामिल रहे।

भाजपा सरकार में पीड़ितों को न्याय नहीं : अखिलेश
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में गरीबों का दमन और उत्पीड़न हो रहा है। इस सरकार में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। प्रदेश में बड़े-बड़े खास लोगों के मामले में समझौते कराए जा रहे हैं और आम लोगों को दरबार में बुलाकर धमकाया जा रहा है। पीड़ित लोगों के एक दिन दिए बयान को अगले दिन पलटवाया जा रहा है।

सपा अध्यक्ष ने रविवार को जारी बयान में कहा कि जो आज सरकार का मुखर विरोध करते दिखते हैं, अगले दिन उन्हें घेर कर सत्ता के केंद्रों तक ले जाया जा रहा है और झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। सफेद मेज पर सफेद झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय और अत्याचार चरम पर है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पुलिस हिरासत में लगातार मौतें हो रही हैं।