उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। अब पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की तैयारी है। प्रदेश की 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद गांवों में प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव पंचायतीराज विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है।

पंचायतीराज मंत्री Om Prakash Rajbhar ने कहा कि अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। विभाग का कहना है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में चुनाव होने तक ग्राम पंचायत सहायक को प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है।

दरअसल, पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 10 जून को होना है, जबकि प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग गठन की प्रक्रिया भी जारी है। आयोग की रिपोर्ट आने और आरक्षण तय होने में कई महीने लग सकते हैं। इसी वजह से चुनाव टालने की तैयारी मानी जा रही है।

सरकार विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराने पर विचार कर रही है। हालांकि मामला अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं, राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन ने प्रशासनिक समिति बनाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि बाहरी प्रशासक नियुक्त होने से ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका भी बढ़ जाती है।