यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब सरकारी सिस्टम में भी दिखने लगा है। शुक्रवार को लखनऊ में करीब 70 जज एक साथ साइकिल चलाकर जिला कोर्ट पहुंचे। जजों ने अपनी साइकिलों पर “एक देश, एक संकल्प- ईंधन बचाओ” लिखे पंपलेट लगाए थे।

सुबह जिला जज मलखान सिंह के डालीबाग स्थित आवास पर सभी जज एकत्र हुए। इसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश चौहान ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिन जजों को साइकिल चलानी नहीं आती थी, वे ई-रिक्शा से कोर्ट पहुंचे। जस्टिस चौहान ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए जरूरी हैं।

दूसरी ओर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलिया समेत कई जिलों में पेट्रोल-डीजल को लेकर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। किसान गैलन, बाल्टी और डिब्बे लेकर सुबह से लाइन में खड़े दिखाई दिए। कई लोगों ने शिकायत की कि घंटों इंतजार के बाद भी डीजल नहीं मिल रहा है, जिससे खेती और ट्रांसपोर्ट का काम प्रभावित हो रहा है।

हालांकि, यूपी के राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) संजय भंडारी ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अनावश्यक जमाखोरी से बचने की अपील की।

ऊर्जा संकट को देखते हुए योगी सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। सरकारी अधिकारियों की गैर-जरूरी विदेश यात्राओं पर सात महीने की रोक लगा दी गई है। साथ ही शहरों में 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में साइकिल चलाने के लिए अलग ट्रैक बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 10 साल से पुराने सरकारी वाहनों, जनरेटरों और सरकारी दफ्तरों की बिजली खपत की भी जांच कराई जाएगी।

सरकार ने नगर निकायों और विभागों को ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा देने, AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखने, सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग को प्रोत्साहित करने तथा बिजली की अनावश्यक खपत रोकने के निर्देश भी जारी किए हैं।